ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ

ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਜਨਵਰੀ  ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਗੋਇਲ/ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨਾ ਰਾਣੀ ਸਲੇਮਗੜ•, ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬਨਭੌਰੀ, ਜਿਲ•ਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਰੈਣਗੜ•, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲਿਆਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ 175.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 50.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 226.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 162.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਹੀ । ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਤਿੰਨ - ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ।  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਕਰਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਹਜਾਰ ਕੁੱਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਲਗਭੱਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। 7-8 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਕਰਿਆਨਾ ਭਵਨ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।