ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਜਨਵਰੀ(ਸਤਪਾਲ ਸੋਨ) ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਰੀਹ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਜਿਲਾ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ, ਰਾਜੀ-ਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ•, ਜਿਲਾ/ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜੱਜ), ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸਹਾਇਕ ਜਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ/ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ/ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ/ਜਵਾਬ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਕਿੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਪਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਗਾ, ਡਾਕ-ਤਾਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਵਿਭਾਗ, ਆਵਾਜਾਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਝਗੜੇ/ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਹੰਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।