‑ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 22 ਦਸੰਬਰ : ( )ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਬੰਧਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਬੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਲਗਾÀਣ ਵਾਲੀ ਏਂਜਸੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੂਹ ਬੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਤਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ 0.50 ਗੁਣਾ 0.50 ਗੁਣਾ 0.60 (0.30) ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟਸ ਨਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੈਸਿੰਗ ਪਾਇਪ ਨਾਲ ਨਟ ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੂਹ ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰਾ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਹਾਂ, ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੂਹ ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪਾਸੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।