ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ: ਰਾਜਪਾਲ

ਨਾਭਾ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ) – ਇਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲਾਕ ਨਾਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਰਾਜ ਕੌਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਣੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਧੂ ਰਾਣੀ, ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਪੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ 7-8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 750 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨ•ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੀਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਚਨਚੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2013 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਕ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ 9 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਪੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਖੜ•ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੇਹਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖੋਹ ਕੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਤਾਜਾ ਖਾਣਾ ਕੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ¦ਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ 175.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 50.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 226.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 162.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ‘ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ-2013’ ਦਾ ਕ¦ਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕ¦ਡਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਸਮਾ ਰਾਣੀ, ਮਧੂਰ ਰਾਣੀ, ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ, ਮਨਦੀਪ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਬੀਬੀਆਂ ‘ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ-2013’ ਦਾ ਕ¦ਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।