ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੌਜੁਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਵਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਮਾਹੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 1.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਨੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੇਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸਦੇ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾੳ੍ਵ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ੇ14 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ ਵਿਚ 14 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 900 ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਡੀ ਐਸ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਸੰਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਿ. ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਬੀ ਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਪੀ ਮੀਨਾ, ਆਈ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਐਸ ਪੰਨੂ, ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਡਾ ਸ੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।