ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 415 ਮਹਿਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ 400 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ /ਸਫਲਸੋਚ/ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਚ 20 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, 20 ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 415 ਮਹਿਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ 400 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾ ਤੇ ਵੀ 50000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, 36 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 415 ਮਹਿਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 400 ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 18.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 14ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ) ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਲਾਸ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1924 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੀਅਰਜ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਲਈ 50,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਲਈ 100000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਂਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਇਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1964 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲਲੀਗਲ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ਼) ਰੂਲਜ਼ 2012 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਇਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਟਾਂ, ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ) ਦਾ ਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 11 (1), 11(5) ਅਤੇ 18(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ 1673 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 1.72 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ 1996 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਉਪ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ) ਬਿਲ 2013 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼, 1983 ਦੀ ਮੱਦ 10 (2) ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 1994 ਦੀ 45-ਏ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 45-ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 10 ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 45-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਇਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ, ਰੇਲਟੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਦੀਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫਾਇਬਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਇਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ (ਵੈਟਰਨਰਜ਼)/ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ 12,000 ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 9 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕ-ਇਨ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮਡਿਊਲ ਲਈ 156 ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।