ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮਾਨਸਾ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਸਫਲਸੋਚ) ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਸੈ¦ਸਰ ਕਢਵਾਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਨ ਚੀਰਵੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈ¦ਸਰ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੜਕ ਉਪਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ 7 ਫੁੱਟ ¦ਬੀ ਉਪਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਨੁਆਇਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਓ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰੇ ਹੁਕਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।