ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਹਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਹਚਿਆਂ

ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁ¤ਖ ਸਕ¤ਤਰ , ਡੀ .ਜੀ. ਐਸ ਸੀ. , ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ, ਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਸਿ¤ਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਲਬ
ਬੋਹਾ   , ਫਰਵਰੀ ( ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਹਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵ¤ਖ ਵ¤ਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋ ਲੰਘਣ ਤੋ ਬਾਦ ਆਖਿਰ ਮਾਣ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬ –ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁ¤ਖ ਸ¤ਕਤਰ , ਡੀ . ਜੀ. ਐਸ. ਸੀ. , ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਸਿ¤ਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ¤ਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬ¤ਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵ¤ਲੌ  ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜੁਗਰਾਜ  ਸਿੰਧ ਖੀਵਾ ਰਾਹੀਂ  ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁ¤ਖ ਜ¤ਜ ਏ . ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਜ¤ਜ ਆਰ. ਕੇ .ਜੈਨ ਨੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬ¤ਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦ¤ਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁ¤ਫਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿ¤ਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ¤ਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲੇ ਸਨ ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਬੋਹਾ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ  ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬੁਨਿਅਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 895 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ•ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣ- ਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿ¤ਖ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੁ¤ਰਿਖਅਤ ਹੈ ।

         ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਵ¤ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰ¤ਸਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਟਰ¤ਸਟ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅ¤ਧ ਵਿਚ ਹੀ ਛ¤ਡ ਦਿ¤ਤਾ ।ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਕਲੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗ¤ਲ ਚਲੀ ਪਰ ਇਹ ਯੋਯਨਾ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ• ਸਕੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖਾਨਾਂ ਬਦੋਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਅ¤ਧੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅ¤ਧੀਆ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕੈਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੰਗਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆ ਰਹੀਆ ,ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਲਾਸ਼ਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਦੀ   ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿ¤ਤੀਆ ਗਈਆ। ਭਾਵੇਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ  ਬੋਹਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜ ਕਿਲ•ੇਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵ¤ਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ।

      ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਵ¤ਲੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ੜਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਠ¤ਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵ¤ਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੜਕ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ  ਚਾਲ ਚਲੀ ।ਹੁਣ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹ¤ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ  ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਵਿਖਾਈ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨਾਲ ਗ¤ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵ¤ਲੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1600 ਰੁਪੲ ਅਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਤੋ ਵਰਦੀਆ ਤੇ ਕਾਪੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿੰਨਾਂ ਰਸੀਦ ਤੋ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ  ਰਹੇ ਹਨ  । ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬ¤ਚਿਆਂ ਦੇ ਬਵਿ¤ਖ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਜੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕੇਗੀ।