ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਵੀ ਜੇਲ• ਜਾਵੇਗੀ-ਖੇੜਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 22 ਜਨਵਰੀ ( ਨਛਤਰ ਸਿੰਘ ) ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿੰਕਜੇ ਵਿ¤ਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵ¤ਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿ¤ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁ¤ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ-ਚੌਟਾਲਾ, ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 53 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿ¤ਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ¤ਲੋਂ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਜਾਅਲ-ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 3206 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਜੇਲ• ਵਿ¤ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰ¤ਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਕਾਰਣੀ ਨੇਤਾ ਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ¤ਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿ¤ਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿ¤ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਡੀ ਮੁਰਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੌਗ ਜਸਟਿਸ ਬੀਕੇਜੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਥੇ ਦ¤ਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮੁ¤ਖੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵ¤ਡੇ ਨੇਤਾ ਜਲਦੀ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ, ਜਾਅਲ-ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾ-ਦਾਰਾਨਾ ਅਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੇਲ• ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿ¤ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵ¤ਲੋਂ ਦੋ ਵ¤ਖ-2 ਵਿਧਾਨ ਰ¤ਖਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇ¤ਕ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿ¤ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿ¤ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਤੋਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿ¤ਤਾ, ਉਸ ਵਿ¤ਚ ਕੇਵਲ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਮੈਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫ-ਨਾਮਾਂ ਦਿ¤ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੁਲਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾਣੀ ਪੂਨਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿ¤ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 8 ਜੁਲਾਈ 1996 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਦਿਸੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ- ਸ੍ਰੀ ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਏ-ਆਈਆਰ 1919 ਐਸਆਰ ਬੋਮਈ ਵਿਰੁ¤ਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿ¤ਚ 11 ਮਾਰਚ 1994 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿ¤ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁ¤ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰ¤ਖ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਲਿਖਿਆ  ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਲਗ¤ਡ ਕਰਨਾ ਅ¤ਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁ¤ਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਖੇੜਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 20 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2010  ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿ¤ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਹੁਣ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿ¤ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।