-ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ

ਮਾਨਸਾ, 19 ਦਸੰਬਰ ( ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਤੇਜਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖਿਝਾਓ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।