ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਟ ਦਾ ’ਧੇਲਾ’ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ।

ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ( ਚਮਕੌਰ ਲੋਪੋਂ )ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ¦ਘੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ¦ਘਿਆ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ  ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਟ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ   ਰਾਜ ਦੀਆਂ 2806 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ 236, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ 76 ਅੰਮਿੰਤਸਰ 268, ਬਠਿੰਡਾ 18 ਬਰਨਾਲਾ 22, ਫਰੀਦਕੋਟ 273, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ 109 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 368, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ 301, ਜ¦ਧਰ 223, ਕਪੂਰਥਲਾ 145, ਲੁਧਿਆਣਾ 202, ਮਾਨਸਾ 31, ਮੁਕਤਸਰ 42, ਮੋਗਾ  90 , ਪਟਿਆਲਾ 179, ਸੰਗਰੂਰ 44, ਨਵਾਸ਼ਹਿਰ  ਦੇ 95 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 368 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਟ ਨਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ’ਸਰਪੰਚੀ’ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜ•ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਟ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਨਣਾ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗ੍ਰਾਟ ਮਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ• ਸਕਣ।