-ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਦਿਵਸ

ਮਾਨਸਾ, 24 ਦਸੰਬਰ ( ) : ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਠੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ (ਅਦਾਲਤਾਂ) ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਠਣ ਤੋਂ ਸੌਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬਿਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਕਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬਿਲ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਅ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਬਿਲ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸੰਦਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸ) ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਏ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਓ. ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੀਗਲ ਮੀਟਰੋਲੋਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।