ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕੰਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਗਰਚਾ

ਮੁਕਤਸਰ, 21 ਜਨਵਰੀ (                    ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਪਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਦੁਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਦਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਅਯਾਤ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵਾਬੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਮ ਕਸੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੜਖੜਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋੜ•ੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।