ਮਾਨਸਾ, 15 ਜਨਵਰੀ ( ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਵਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਅੜਚਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਹਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਾਇਸੰਸ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ 2000 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
.JPG)
.JPG)
Post a Comment