-4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਮਾਨਸਾ, 28 ਜਨਵਰੀ ( ) : ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਿਆਨਾ, ਹਲਵਾਈ, ਦੋਧੀ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕਟਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 682 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 152 ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 35 ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ, 1 ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, 2 ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਲਾਈਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਸਾਲੇ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਆਦਿ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।