ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਮਾਨਸਾ, 22 ਜਨਵਰੀ (                    ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਈਸੰਸ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਹਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਰਿਆਨਾ, ਦੋਧੀ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਇਸੰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ 2000 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।