ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਮਾਰਚ ( ਸਤਪਾਲ  ਸੋਨੀ  )   ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 10 ਮਿਊਸਂਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਂਜੋਨ ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਂੋਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਯੂ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਦੇ 8 ਜੋਨਾਂ ਲਈ 20 ਹਜਾਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਂਜੋ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਨ ਯੁੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਜ਼ਵੀਜਤਰੇਟ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਂਜੋਨਿੰਗ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਂਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਯੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਚੇਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੋਠਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 10 ਹਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ 10 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ।