ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ:- ਸੇਖੋਂ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 25 ਮਾਰਚ ( ਸਫਲਸੋਚ  ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ  ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ  90 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਨਾਉਣਗੇ। ਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ 45 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।