ਸਰਕਾਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗੀ-ਸੂਤਰ

ਖੰਨਾ 25 ਮਾਰਚ (ਥਿੰਦ ਦਿਆਲਪੁਰੀਆ) ਕਾਫੀ ¦ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ  ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਭੂ- ਮਾਫੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋੇ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਿਜਟਰੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂ - ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ  ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਬਣੀਆ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਣੀਆ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਲਸੰਸ ਫੀਸ ਭਰਵਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭੂ - ਮਫੀਆ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਠਜੋੜ  ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਜ਼ਇਜ਼ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ ਤੇ ਮਨੋ ਮਨੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਿਲ•ਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 21 ਨਾਜਾਿੲਤਜ ਕਾਲੋਨੀਾਂਹਜ਼ਰਾ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਤਕੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ  ਉਪਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਪਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਨਾਲ  ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ , ਸਮਰਾਲਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਹਨ ।  ਇਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ  ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂਗਾ ਉਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਸੋਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਵੀ ਖਸ਼ ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵਰਗਾ  ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।