ਸਮਰਾਲਾ, 8 ਮਾਰਚ/ਨਵਰੂਪ ਧਾਲੀਵਾਲ /ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਫਾਫੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਗ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 22 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘‘ਇੰਚਾਰਜ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੰਗ’’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਫਾਫਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਉਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡਾਕ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਫਾਫਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਗ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਕਤ ਲਿਫਾਫਾ ਐਨੇ ਦਿਨ ਕਿਸਦੀ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।
Post a Comment