ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ 51 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਐਸ.ਸੀ.ਅਗਰਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਦਸੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ 51 ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12' ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 51 ਨਵਂੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12' ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 2'5 ਵਿਭਿੰਨ  ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 2 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ.(ਜਰਨਲ) ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਆਈ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਸ੍ਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ (ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।