ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਦਸੰਬਰ: (ਪਟਵਾਰੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਜਾਇਜ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਰਡਿੰਗਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲਿਓਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਰੀਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਂਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅਧੀਨ 10 ਫਰਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਜੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ•ਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਿਤੀ 15-11-2012 ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਪਰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Post a Comment