ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 30 ਨਵੰਬਰ ()-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈ¤ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆਂ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵ¤ਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇ ਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤ¤ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰ¤ਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦ¤ਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਤੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚੇ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿ¤ਚ ਕੋਈ ਸਮ¤ਸਿਆ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁ¤ਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ. ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮ¤ਸਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਗਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।