ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 3 ਨਵੰਬਰ /ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ‑2011 ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਪੋ‑ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਣਗੇ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜਰ ਪੰਚਾਂ‑ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ‑ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਬਾਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ

ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮਾਲ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਰੋਸਨਲ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 69 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ

ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਰਿਸਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਾਜਵਾ ਸਰੰਪਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ।