ਮਾਨਸਾ, 27 ਨਵੰਬਰ ( ) :ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ 2012-13 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਕੇ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 1987 ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ, ਸਹੀ, ਆਸਾਨ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸ਼ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਮੋਕੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਡ, ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Post a Comment