ਸ਼ਹਿਣਾ/ਭਦੌੜ 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ) 1997-2002 ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 2002-2007 ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਗੋ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਇਸ ਰੱਟ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੜਾਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆ ਸਹੂਲਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ ਜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਅਤੇ ਆਣ ਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਦੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜਕ ਹੈ, ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਿਆ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀ ਹਨ, ਚੰਗੀਆ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੱਅ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜਿੱਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋ ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ।
Post a Comment