ਸ਼ਹਿਣਾ/ਭਦੌੜ 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸੂਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢ ਨਹਿਰੀ ਪੱਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ¦ਘਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਬਠਿੰਡਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਨੇਵਾਹ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਂਸਲਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਣਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਬਰੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ਜਿਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਤੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਰੇਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜਰੂਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰ੍ਰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਅੱਗੇ ¦ਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਣਾ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਖ 2000-2500 ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪੱਟੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਡੀ. ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ. ਡੀ. ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦ ਏ. ਡੀ. ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਾਇਤ ਨਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਜਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।


Post a Comment