ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ -ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਮ ਲੋਕ:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ

-ਮਾਨਸਾ, 21 ਨਵੰਬਰ ( ):ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੈਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੈਅਰਮੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਹਿਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਗਰਗ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਚੌਧਰੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੈਅਰਮੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕਾ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।