ਰਾਜ ਵਿੱਚ 22 ਆਲਟ੍ਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ- ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਨਿੱਝਰ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ‘ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ‘ ਆਯੋਜਿਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ 24 ਨਵੰਬਰ(ਸਤਪਾਲ ਸੋਨ ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 22 ਆਲਟ੍ਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ) ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਨਿੱਝਰ, ਜੱਜ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ‘ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ‘ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀ-ਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਸੀਕਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਂਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਜਂਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਾਜ, ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਨਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਇੰਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ  ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਸੀਕਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਂਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ, ਪੜ•ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂੱ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 36 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ• ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਂੋ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ•ਤਾ ਕਾਰਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਜਂਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਂਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਂਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਮਿੱਤਲ, ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ ਸਾਰੋਂ, ਜਂਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ,  ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।