ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਸਤਪਾਲ ਸੋਨ ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਾਜ, ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੇ) ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਯੂਥ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ‘ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮ•ਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਯੂਥ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜਂੋ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤਾ, ਸਥਾਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉ¤ਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਜਿਲ•ਾ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ-ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ•, ਜਿਲਾ/ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜੱਜ), ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸਹਾਇਕ ਜਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ/ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੇ) ਵਿਖੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਯੂਥ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਸ਼ਮ•ਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

Post a Comment