ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਭੋਇਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ:- ਸ਼ਾਂਗਾ ਸਿੰਘ।

ਸ਼ਾਹਕੋਟ 21 ਨਵੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਬਹਾਦੁਰ): ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਮ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਇਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਗਾ ਸਿੰਘ,ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਇੰਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।  ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭੋਇਪੁਰ (ਸ਼ਾਹਕੋਟ) ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈ ਮਹਿਕਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਨਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।  ਫਿਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਪਰੰਤ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਸ ਡੀ ਓ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੇ ਈ ਸੁਧੀਰ ਕਾਲੜਾ, ਜੇ ਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਕੋਦਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਮ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਧਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  01 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਮੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਤੀ 26/01/2012 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ; 6/47/12-ਜਲੰਧਰ –ਸ਼/7745 ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।