ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ?

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ। ਮੋਬ: 098554-80797/ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ• ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ• ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ•ਣੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਰਾਲੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ•ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼, ਦੋ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੇ। ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ‘ਆਮ ਕੇ ਆਮ ਗੁਠਲੀਉਂ ਕੇ ਦਾਮ’ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੁੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੁੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੁੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਖਪਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੁੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ• ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਪਏ ਕਰਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੁੂਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣੀ ਮਹਾਂਪਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਸੀ ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ• ਸਕੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੁੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਗਊ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਊ ਪਾਲਕ ਫੰਡਰ ਗਊਆਂ ਨੂੁੰ ਅਵਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੰਨ• ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੁੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ’ਚ ਚਾੜ• ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਊਆਂ ਨੁੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਚਣਖਾਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ’ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਬੜਾਂ ਸਾੜਨਾ, ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ¦ਘਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲਿਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਸੋਧਕ ਯੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀਆਂ, ਬਿਨ•ਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਾਰਬਨਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੁੰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਖੜ•ਨਾ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਨ•ਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ•ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।