ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ,  ਨਵੰਬਰ ਜੇ.ਆਰ.ਅਸੋਕ/ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰੀ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰ.ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ.ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੈਕਚਰਾਰ 2008 ’ਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀ.ਡੀ.ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਬਾਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 2010 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ (ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਰਗ) 213 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ 25ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ, ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ 25ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਾਂ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।