-ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਨਸਾ, 09 ਨਵੰਬਰ ( ) ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਗਰਲਜ ਕਾਲਜ ਰੱਲਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂ ਤੋ ਵਾਝਾਂ ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ-1987 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 09 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ, ਸਹੀ, ਆਸਾਨ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਂਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ''ਮੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ'' ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ।

ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੋਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੱਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।