ਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਅੱਗ-ਬਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ

ਚਮਕੌਰ ਲੋਪੋਂ/ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ/ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ’ਅੱਗ -ਬਝਾਊ’ ਯੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ’ਸ਼ੋਅ-ਪੀਸ਼’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 426 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੰਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਨੂੰ   ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੇਵੱਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ  ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ’ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਫਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਐਨ ਓ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੀਫਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਹੀਬੰਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।