-ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ

ਮਾਨਸਾ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ( ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 1987 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਸਟਾਕ ਵੇਚ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬਿਲ ਬੁੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਓ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉਸਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।