-ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ

ਮਾਨਸਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਐਕਸੀਅਨ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਜਲਸਾ ਕਰਨ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ  ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਨ ਚੀਰਵੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲੰਸਰ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਸੈਲੰਸਰ ਕੱਢਵਾਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰੋਂ ਹੁਕਮ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।